देहरादून: उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद अहम राज्य है। प्रदेश की सीमा चीन और नेपाल से सटी है। यहां सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, इसी कड़ी में अब देहरादून में डिफेंस पार्क बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार उत्तराखंड को सैन्य उपकरणों का हब बनाने की तैयारी में है। यहां पर रक्षा उपकरण बनेंगे। भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों में इस्तेमाल होने वाला साजो-सामान बनेगा। डिफेंस पार्क बनाने का फैसला हो चुका है, और अब उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) को देहरादून में डिफेंस पार्क बनाने के लिए जगह तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है सिडकुल की यह तलाश जल्द पूरी हो जाएगी। बॉर्डर पर तनाव के बीच उत्तराखंड में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। आगे पढ़िए
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उत्तराखंड में वायु सेना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए जमीन तलाश रही है। वायु सेना ने राज्य सरकार से एयर डिफेंस रडार लगाने के लिए जमीन भी मांगी है। शनिवार को एयर मार्शल और मुख्यमंत्री के बीच इसे लेकर बातचीत हो चुकी है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार लगाए जाएंगे। चौखुटिया में एयरपोर्ट बनेगा। इससे पहले बीआरओ के अधिकारी भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। भारत-चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। सीमा पर चीन की हरकतों के बाद उत्तराखंड में सेना, आईटीबीपी और वायु सेना अलर्ट मोड पर है। अब इस सीमांत राज्य को सैन्य गतिविधियों और सैन्य अवस्थापना के विकास का केंद्र बनाने की तैयारी है।
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राज्य सरकार यहां सैन्य उपकरणों का उत्पादन शुरू करने जा रही है। इसके लिए डिफेंस उद्यम पॉलिसी बनाई जा चुकी है और अब उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। राज्य के कुछ उद्यमियों ने इसमें रुचि दिखाई है। उद्यमियों ने एक एसोसिएशन भी बनाई है, जो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सैन्य उपकरणों के कारोबार में नई संभावनाएं तलाशेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों से खरीदने की बजाय देश में बनाने का फैसला लिया है। इस कारोबार में काफी संभावनाएं हैं, इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा उपकरण उद्योग लगने से उत्तराखंड को काफी फायदा होगा।