देहरादून: देहरादून जिले में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के अभियान में पूरी तरह से जुट चुका है। प्रशासन द्वारा देहरादून शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की महिम शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद से ही प्रशासन ने देहरादून की सड़कों से अतिक्रमण हटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते मंगलवार से ही देहरादून के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सड़क पर हुए कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। अब अतिक्रमण हटाने की मुहिम ने एक नया मोड़ लिया है। देहरादून में अन्य जगहों के साथ धार्मिक स्थलों से भी अतिक्रमण हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। जी हां, अब धार्मिक स्थलों से भी अतिक्रमण जल्द ही हटाया जाएगा। वहीं सरकारी विभाग भी इस अतिक्रमण के डंडे से खुद को नहीं बचा पाएंगे। सरकारी विभागों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उनको भी इसका नोटिस जारी कर दिया गया है।
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बीते शनिवार को प्रशासन की टीम ने शहर में अतिक्रमण का सर्वे किया जिनमें 61 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें से 35 अतिक्रमण धार्मिक स्थलों एवं सरकारी विभागों से ही जुड़े हैं। जिसके बाद प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से भी अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। बता दें कि इन को हटाने के लिए पहले प्रशासन की ओर से सभी चिन्हित धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी और उनको खुद ही अतिक्रमण हटाने का समय दिया जाएगा। अगर दिए गए समय के बाद भी धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण नहीं हटा तो उसके बाद प्रशासन की टीम कार्यवाही करेगी और धार्मिक स्थलों से भी अतिक्रमण हटाएगी। यही नियम सरकारी विभागों के ऊपर भी लागू होगा।
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पिछले मंगलवार से ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से देहरादून को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान पर जोरों-शोरों से कार्यवाही की जा रही है। बीते कुछ दिनों में प्रशासन की टीम ने दून के अंदर 1200 से अधिक अतिक्रमण हटा चुकी है। वही धामावाला, पलटन बाजार, जैसी जगहों पर लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। बीते शनिवार को प्रशासन द्वारा चार टीमों ने चकराता रोड, राजपुर रोड, रायपुर रोड, सहारनपुर रोड सहस्त्रधारा रोड, शिमला बायपास आदि स्थानों पर जाकर बचे हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया और उसकी रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारियों को दी गई। डाटा के अनुसार यह जानकारी मिली कि कुल 61 चिन्हित अतिक्रमणों में से अधिकतर धार्मिक और सरकारी विभाग से जुड़े हुए अतिक्रमण हैं। वही टास्क फोर्स के अध्यक्ष नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार सर्वे के बाद चिन्हित अतिक्रमण को लेकर पहले संबंधित धार्मिक संस्थाओं और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप की जाएगी और इसके लिए उनको खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ समय की मोहलत दी जाएगी। अगर उन्होंने दिए गए समय में अतिक्रमण नहीं हटाया तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्यवाही की जाएगी।