देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली का सफर आसान होने जा रहा है। मोहंड के पास एलिवेटेड हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। हाईवे के निर्माण में वन्यजीवों की सुरक्षा का पेच फंसा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई यहां राजमार्ग चौड़ीकरण पर अड़ा था, लेकिन ऐसा करने से वन्यजीवों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। यही वजह है कि वन्यजीव विशेषज्ञ इसके खिलाफ थे। अब यहां मोहंड से गणेशपुर तक के 16 किलोमीटर हिस्से पर राजमार्ग चौड़ीकरण की जगह एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने यहां निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तराखंड में दो स्टोन क्रशर को भी अनुमति मिल गई है। मंगलवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में राज्यों के वन विभाग की अहम बैठक हुई। जिसमें उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इसमें देहरादून-दिल्ली एलिवेटेड रोड का मामला भी शामिल था। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग ने बताया कि गणेशपुर से मोहंड तक एलिवेटेड रोड की मांग की गई थी। वन विभाग ने एनएचएआई को वाहनों की रफ्तार के कारण जान गंवाने वाले जीवों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी थी।
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वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और पेड़ों के कटान को कम से कम करने को लेकर एनएचएआई को मसौदा भेजा था। अब सभी पहलुओं को देखते हुए केंद्र की तरफ से यहां एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रदेश में दो नए क्रशर स्थापित करने की भी मंजूरी मिली है। गणेशपुर-मोहंड राजमार्ग के चौड़ीकरण संबंधी प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 19.38 किलोमीटर है। राजमार्ग चौड़ीकरण में वन्यजीवों की सुरक्षा का पेंच फंसा हुआ था। सहारनपुर से लेकर देहरादून के बीच शिवालिक वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। यहां वन्यजीव अक्सर वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि रोड चौड़ीकरण की परियोजना में अब एलिवेटेड रोड को भी शामिल किया गया है। ये मामला लंबे समय तक एचएनएआई के स्तर पर लंबित रहा। अब यहां एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी मिल गई है। एनएचएआई गणेशपुर से मोहंड तक एलिवेटेड रोड बनाएगा। वन क्षेत्र में आने वाला ये हिस्सा करीब 16 किमी है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली-दून हाईवे का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।