देहरादून: उत्तराखंड से बेहद सुखद खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड राज्य ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करली है। उत्तराखंड को ई-कैबिनेट के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जाएगा और यह अवार्ड और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देंगे। जी हां, ई-कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड को इस अवार्ड के लिए चुना है। सीआईएस के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को वर्ष 2020 के लिए इस अवार्ड के लिए चयनित किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ई-कैबिनेट होता क्या है। सरकारी सत्रों के लिए सूचना प्रणाली, जिसे ई-कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, एक शक्तिशाली उपकरण है जिसको शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। सरकार ई-कैबिनेट का प्रयोग अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए करती है।
ये भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड में बर्फबारी-ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी..5 जिलों के लोग संभलकर रहें
ई-कैबिनेट वेब-आधारित सॉफ्टवेयर और ऑडियो-विजुअल उपकरण का उपयोग करता है जिससे मंत्री दूरस्थ रूप से भी वेब के जरिए बिना शारीरिक उपस्थिति के भाग ले सकते हैं। लखनऊ में 12 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के गोपन विभाग के अधिकारी यह अवार्ड प्राप्त करेंगे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वे उत्तराखंड को इस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। नॉनप्रॉफिट सोसायटी सीआईएस गवर्नेंस में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड देती है। उत्तराखंड में ई-कैबिनेट की सराहनीय पहल को ई-गवर्नेस की दिशा में सीआईएस ने एक बड़ा कदम माना है और इसीलिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया जाएगा। संस्था इसे बेस्ट प्रैक्टिसेज के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी साझा करेंगी।
ये भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें - रुद्रप्रयाग में सीएम त्रिवेन्द्र..सिद्धपीठ कालीमठ में की पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गोपन विभाग के अधिकारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए ई-गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है।इसी के साथ ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलान आदि महत्वपूर्ण पहल भी उत्तराखंड में शुरू की गई है और यह कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वही मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने भी गोपन विभाग को इस बड़ी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का सबसे पहला राज्य बना है जो कि राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड में कैबिनेट के मॉडल पर अब हिमाचल और यूपी जैसे दूसरे राज्यों में भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में ई-कैबिनेट के तहत ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट और सीएम हेल्पलाइन समेत कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई हैं। सचिवालय के लगभग सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रारंभ किया जा चुका है और सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्य कुशलता में भी काफी हद तक सुधार हुआ है।