देहरादून: अनलॉक की शुरुआत के साथ ही पर्यटन संबंधी गतिविधियां एक बार फिर बहाल होने लगी हैं। राज्य सरकार बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के उपाय भी कर रही है। यही वजह है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। पर्यटकों की उत्तराखंड में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ कई कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन जल्द ही सरकार पर्यटकों को इस मामले में बड़ी राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटकों के लिए जारी होने वाली नई गाइडलाइन में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी। इस वक्त प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू है। जिसकी मियाद 4 अगस्त को खत्म होने रही है। राज्य सरकार कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाने के साथ ही इसमें कई राहतें भी दे रही हैं।
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पिछले हफ्ते जारी एसओपी में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले उन लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की डबल डोज लगाए 15 दिन हो चुके हैं। अब राज्य सरकार पर्यटकों को बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के प्रदेश में एंट्री देने की तैयारी कर रही है। सीएम ने इस संबंध में ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की आर्थिकी का आधार है। राज्य में एंट्री पर आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उत्तराखंड भी पर्यटन राज्य है, ऐसे में पर्यटन कारोबारी राज्य सरकार पर आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। इसे देखते हुए पर्यटकों को बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के राज्य में एंट्री देने की तैयारी है।