देहरादून: उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। शनिवार से उत्तराखंड परिवहन निगम की लगभग 350 बसों की दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी।
No entry of 350 buses of Uttarakhand Roadways in Delhi
जाहिर है इससे दिल्ली-उत्तराखंड के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक महीने पहले बीएस-6 बसों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। इसके अनुसार 1 अक्टूबर से दिल्ली में सिर्फ बीएस-6 बसों को एंट्री मिलेगी। जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम के पास बीएस-6 श्रेणी की अपनी एक भी बस नहीं है। केवल 50 अनुबंधित बसें ही ऐसी हैं, जो बीएस-6 श्रेणी की हैं। बीएस-6 बसों को लेकर एक महीने पहले एडवाइजरी जारी हुई थी, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी निश्चिंत बैठे रहे। उधर गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने एक अक्टूबर से बसों का संचालन दिल्ली के अंदर नहीं किए जाने संबंधी नोटिस थमा दिया है। गुरुवार को हुई नोटिस की कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब इस संबंध में निगम की तरफ से राज्य सरकार से मामला सुलझाने की गुहार लगाई गई है। अगर दिल्ली में उत्तराखंड की बसों की आवाजाही बैन होती है तो दिल्ली होकर दूसरे राज्य जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बसें भी प्रभावित हो सकती हैं। आगे पढ़िए
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उत्तराखंड से गुरुग्राम, फरीदाबाद, आगरा समेत जयपुर, अजमेर व अलवर जैसे शहरों में जाने वाली बसें दिल्ली से होकर गुजरती हैं। इन बसों की भी संख्या करीब 50 है और इनमें रोजाना ढाई हजार यात्री सफर करते हैं। उत्तराखंड के पास वाया हरियाणा होते हुए राजस्थान के लिए बसें भेजने का विकल्प है, लेकिन यह मार्ग बेहद लंबा है। तकरीबन 1250 बस बेड़े वाले उत्तराखंड रोडवेज की 350 बसों का संचालन रोज दिल्ली के लिए होता है। उत्तराखंड की बसों में रोजाना पचीस से तीस हजार यात्री दिल्ली का सफर करते हैं। इनमें देहरादून मंडल की 200 बसें और कुमाऊं मंडल की 150 बसें शामिल बताई जा रही हैं। अभी उत्तराखंड रोडवेज की ज्यादातर बसें दिल्ली के प्रमुख बस अड्डे कश्मीरी गेट तक जाती हैं, लेकिन दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा तो उत्तराखंड की बसें दिल्ली बार्डर पर स्थित आनंद विहार बस अड्डे तक ही जा सकेंगी। उधर रोडवेज अधिकारियों की मानें तो उन्हें अब तक अधिकारिक तौर पर बसों के प्रवेश पर रोक का पत्र नहीं मिला है, हां इसकी एडवाइजरी जरूर मिली थी। रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि एडवाइजरी में बीएस-6 बसों के संचालन का जिक्र तो किया गया था, लेकिन पुरानी बसों पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात नहीं थी। इस बारे में शासन को अवगत कराया जा रहा।