देहरादून: समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे देश की नजरें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इतना ही नहीं उत्तराखंड के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
Uttarakhand Uniform Civil Code
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसके संकेत दिए गये हैं। इस तरह उत्तराखंड की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होगी, सरकार आगे के वैधानिक कार्य को आगे बढ़ाएगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सीएम ने कहा कि विशेषज्ञ समिति अपना काम कर चुकी है। रिपोर्ट अंतिम चरण में है। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी अपने विचार रखे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने शौर्य पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है।
ये भी पढ़ें:
सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पराक्रमी सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। केंद्र से कई प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है। इसके तहत देहरादून में रिंग रोड बनेगी। रिंग रोड के निर्माण से देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के बीच ट्रैफिक का दबाव कम हो सकेगा। रिंग रोड प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों के चौड़ीकरण, मसूरी टनल और देहरादून रिंग रोड परियोजना के संबंध में स्वीकृतियां मिली है। निवेश, अवस्थापना, विकास एवं नीति नियोजन के लिए राज्य योजना आयोग की जगह स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया गया है। सरकार ने विकास के जो लक्ष्य तय किए हैं, सेतु उन्हें पाने में और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा Uttarakhand में जल्द ही Uniform Civil Code लागू होगा