देहरादून: हाल ही में उत्तराखंड में विधानसभा सत्र हुआ जहां कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो इस बार का सत्र खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार बेरोजगारी पर काफी तीव्र बहस हुई
13 thousand new recruitments in Uttarakhand
विपक्ष में सत्ता के खिलाफ कई कठोर सवाल उठाए, और पक्ष और विपक्ष के बीच हुई बहस का नतीजा यह निकला कि इस बार 13,136 नए पदों पर जल्द भर्ती होने जा रही है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7963, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 2256 पदों पर भर्ती शामिल है। बता दें उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और हकीकत से मुखातिब करवाया तो पक्ष कुछ बोलने की स्थिति में रहा नहीं। हालांकि विपक्ष के घेराव से यह ज़रूर फायदा हो गया कि पलटवार में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दागा कि सरकार 13000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा, सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमें वापस नहीं हुए, वे उल्टे उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। आगे पढ़िए
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उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। यह सच है कि रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए इतना कुछ नहीं किया है जितने उन्होंने वादे किए थे। बातें तो बड़ी-बड़ी की मगर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भी बाकी अन्य पार्टियों की तरह ही ढीली-ढाली पड़ गई। मगर अच्छी बात है कि विपक्ष समय-समय पर सबको यह याद दिलाता रहता है कि उनके अंदर क्या कमी है और उत्तराखंड की असली मूलभूत जरूरत को पूरा करना भी कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्र के दौरान जमकर घेरा और बेरोजगारी की मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22 हजार सरकारी नौकरी की घोषणा की थी लेकिन कुछ पता नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल युवा दो करोड़ रोजगार की आस में हैं लेकिन सत्ता पक्ष मनरेगा, पकौड़े बनाने में व्यस्त है। अपनी मेहनत से परीक्षा पास कर नौकरी पाने वालों को सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है।