देहरादून: नई स्कीम के तहत प्रदेश के 24 हजार पुलिसकर्मियों को स्मार्ट कार्ड का फायदा मिलेगा और कार्ड जारी होने के बाद जीएसटी में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। लेकिन अब पुलिस वाला या फिर उसका परिवारिक सदस्य ही खरीदारी कर सकता है।
Uttarakhand Police Smart Card Scheme
उत्तराखंड पुलिस अपने जवानों को एक नई सुविधा देने जा रहा है, जिस प्रकार भारतीय सेना के जवानों को कैंटीन से खरीदारी करने के लिए ‘स्मार्ट कार्ट’ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक उसी तर्ज पर अब प्रदेश के 24 हजार पुलिसकर्मियों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। जिससे पुलिस कैंटीन में अब जवान स्मार्ट कार्ड के जरिये ही खरीददारी कर पाएगा। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला या फिर उसके परिवार का सदस्य ही कर सकता है।
प्रदेश के हर जिले में एक पुलिस कैंटीन को स्थापित किया गया है, जहां से पुलिस, पैरामिलिट्री जवान, होमगार्ड्स और उनके परिवार के सदस्य सामान खरीद सकते हैं। अभी तक यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जाकर अपने परिचित के नाम को रजिस्टर में लिखवा कर मनचाहे सामान की खरीदारी कर सकते थे लेकिन स्मार्ट कार्ड बनने के बाद अब यह संभव नहीं होगा।
स्मार्ट कार्ड प्रक्रिया शुरू
केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कैंटीन से सामान खरीदने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के जवानों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों से एक फार्म भरवाया जा रहा है। इसके बाद फार्म केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भेजा जाएगा, जहां से उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के आधार पर ही सामान उपलब्ध किया जाएगा।
GST पर मिलेगी 50% छूट
पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें कैंटीन कार्ड जारी होने के बाद जीएसटी में 50 प्रतिशत की तक छूट मिलेगी। वो लोग अभी तक जिस सामान को महंगे दामों में खरीद रहे थे वो अब उन्हें काफी सस्ता मिलेगा। इसी के साथ कई अन्य तरह की छूट भी दी जाएगी।
लिमिट से ज्यादा नहीं मिलेगा सामान
कैंटीन से सामान खरीदते समय स्मार्ट कार्ड का उपयोग अनिवार्य होगा। इस कार्ड के आधार पर ही सामान उपलब्ध होगा, जिसमें सामान की खरीद पर लागू नियम और दरें निर्धारित होंगी। अब उतना ही सामान मिलेगा, जितना केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार तय करेगा।
डा. नीलेश आनंद भरणे, पुलिस प्रवक्ता, पीएचक्यू
“प्रदेश में पुलिस कर्मियों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार ने सभी जिलों को फार्म भेजे हैं। फार्म भरने के बाद कार्ड बनेंगे। इसका फायदा हर एक जवान को मिलेगा”।