देहरादून: सीएम धामी ने भू कानून से संबंधित तैयारियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में व्यापक भू कानून पेश करने की योजना बना रही है और इस पर पहले से ही एक समिति कार्यरत है।
Land Law May Come in The Next Assembly Session in Uttarakhand
उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है। सरकार संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों पर काम कर रही है और अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक व्यापक भू कानून लाने का प्रयास कर रही है, ज्ञात हो कि बजट सत्र हर साल फरवरी-मार्च में होता है। ऐसे में उत्तराखंड में अलगे 5 महीने में भू-कानून को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद जग गई है।
CM धामी ने आगे कहा कि इसके लिए पहले से ही एक समिति गठित की जा चुकी है, जो भू कानून का अध्ययन कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालेगी और भू कानून की तैयारी में सभी पक्षों और विशेषज्ञों से राय ली जाएगी।
भू कानून में बदलाव की दिशा में सरकार ने बढ़ाए कदम
भू कानून पर बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार बजट सत्र तक इस मुद्दे पर काम पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि समिति इस पर कार्यरत है और जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है। हाल ही में जानकारी मिली है कि कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भूमि खरीदी है, जिसकी जांच की जाएगी। कानून के उल्लंघन कर खरीदी गई सभी भूमि सरकारी संपत्ति में शामिल की जाएगी। सीएम धामी ने बताया कि 2017 में कानून में बदलाव के बावजूद सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, इसलिए ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने जमीन खरीदी लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये विडियो देखिये...