देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य में जमीन संबंधित रजिस्ट्री पेपरलेस तरीके से करने की योजना बना रही है। वित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संदर्भ में कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से जन सुविधा और पारदर्शिता में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे व्यक्तियों को अपने स्थान से ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी, और कागज की खपत में कमी आने से पर्यावरण की रक्षा भी संभव होगी।
Online Document Registration Rules to apply in Uttarakhand
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में स्टांप और निबंधन विभाग के तहत लेख पत्रों की रजिस्ट्री के बाद स्कैन की गई कॉपी को कार्यालय में सुरक्षित रखने की व्यवस्था पहले से मौजूद थी। अब मूल लेख पत्रों को पक्षकारों को वापस करने की प्रक्रिया को तकनीकी दृष्टि से उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि तकनीकी करण योजना के तहत राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार को उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2025 के प्रस्ताव पर निर्णय लेना है।
डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया
इस प्रणाली के लागू होने से पक्षकार कहीं से भी अपने दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जा सकेगा। पक्षकार सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या वीडियो केवाईसी के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित सब रजिस्ट्रार विलेखों में उल्लिखित तथ्यों की जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए प्रक्रिया को पूरा करेंगे और वॉट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से तुरंत पक्षकार को भेज देंगे। पेपरलेस रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण के साथ जोड़ा जाएगा।
जन सुविधा और पारदर्शिता में होगी वृद्धि
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया से व्यक्तियों को अपने स्थान से ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी, और कागज की खपत में कमी आने से पर्यावरण की रक्षा भी संभव होगी। उन्होंने इस प्रणाली के लागू होने से जन सुविधा और पारदर्शिता में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाले धोखाधड़ी के मामलों को भी रोका जा सकेगा। सरकार पारदर्शिता के साथ-साथ कार्यप्रणाली को अधिक जनसुलभ बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही है।