देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिले। वहीं सरकार ने जून 2026 की पेंशन के तहत 9.80 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 145.42 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी है।
Uttarakhand to Simplify Old Age Pension Process
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन के लिए बार-बार आवेदन या अनावश्यक औपचारिकताओं से न गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसी व्यवस्था विकसित करे, जिससे पात्रता पूरी होते ही लाभार्थियों को स्वतः पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। उन्होंने वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व पर विशेष जोर दिया।
विकसित होगा नया सुशासन मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय (इंटीग्रेशन) किया जाए ताकि नागरिकों को अधिक पारदर्शी और सरल सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा सुशासन मॉडल विकसित किया जाएगा, जिसे भविष्य में अन्य राज्य भी अपनाने के लिए प्रेरित हों। आगे पढ़िए..
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उन्होंने अधिकारियों को डोईवाला, पाइनस और सोमेश्वर स्थित बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर आधुनिक आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
9.80 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे 145.42 करोड़ रुपये
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जून 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की। डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में 145.42 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
कुल हस्तांतरित राशि: 145.42 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार का अंश: 7.02 करोड़ रुपये
राज्य सरकार का अंश: 138.40 करोड़ रुपये
वृद्धावस्था पेंशन के 6.11 लाख लाभार्थियों को 91.69 करोड़ रुपये जारी किए गए।
सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी और स्थायी व्यवस्था तैयार करना है जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान हर नागरिक का अधिकार है और राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है।