: पूरी दुनिया में पेड़ों को बचाने के लिए पेपर की खपत कम करने की मुहिम चल रही है। इस मुहिम का असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। अब उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग पेपरलैस होगी। इस बैठक को नाम दिया गया है ई-कैबिनेट। अगले महीने जो कैबिनेट बैठक होगी, उसमें मंत्री-अफसर कागज-फाइलें नहीं, बल्कि लैपटॉप लेकर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अगले महीने होने वाली कैबिनेट मीटिंग पेपरलैस कैबिनेट होगी। बता दें कि उत्तराखंड शासन सचिवालय को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के साथ ही कागज की खपत कम करने का भी प्रयास कर रहा है। बीते 20 सितंबर को कैबिनेट बैठक में पेपरलैस कैबिनेट के प्रस्ताव को पास किया गया था। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही शासन स्तर पर इसके लिए कवायद तेज हो गई थी।
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शासन स्तर पर पेपरलैस कैबिनेट मीटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले महीने होने वाली पेपरलैस कैबिनेट को ई-कैबिनेट के नाम से जाना जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ई-कैबिनेट के लिए एनआईसी के तय मानकों के मुताबिक उपकरणों की खरीद के निर्देश दिए हैं। साथ ही ई-ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ के परीक्षण का काम भी जल्द पूरा करने को कहा है। अब कैबिनेट मीटिंग में सीएम और मंत्रियों के हाथों में फाइलें नहीं, लैपटॉप नजर आएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रशासकीय विभागों के आला अधिकारियों के लिए कुल 24 टू इन वन लैपटॉप खरीदे जाएंगे। इसके लिए डाटा सेंटर भी बन चुका है। कैबिनेट की तमाम जरूरतों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी ई-कैबिनेट की पहल पर काम करना शुरू कर दिया है, उम्मीद है इसके अच्छे नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे।