देहरादून: पहाड़ में स्कूलों को संवारना है, शिक्षा की तस्वीर सुधारनी है तो युवाओं पर भरोसा करना होगा। इस वक्त पहाड़ में ऐसे कई युवा शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने नये आइडिया से स्कूलों की तस्वीर बदल दी। जर्जर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील हो गए। कई जगह तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। अब ये शिक्षक स्कूल में प्रिंसिपल बन स्कूलों की बेहतरी के लिए और प्रयास कर सकेंगे। जी हां अब उत्तराखंड के 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में कम उम्र के युवा भी प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट हो सकेंगे। राज्य सरकार सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है, ताकि युवा शिक्षकों को भी आगे बढ़ने के मौके मिल सकें। ये एक बड़ा फैसला है। लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। आगे देखिए वीडियो अब तक सेवा नियमावली के तहत होता क्या था, ये भी जान लें। वर्तमान सेवा नियमावली के तहत प्रिंसिपल वही लोग बन सकते हैं, जो प्रधानाध्यापक रहे हों। इन्हीं को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाया जाता है। इस नियम का बुरा असर ये रहा कि कई जगह प्रिंसिपल के पद भर ही नहीं पा रहे। नई सेवा नियमावली के तहत प्रिंसिपल के 50 फीसदी पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे और 50 फीसदी पदों में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग एक विशेष विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए न्यूनतम सेवा अवधि का मानक भी रखा जायेगा। जो काबिल युवा परीक्षा को पास करेंगे, वो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल बन जाएंगे। आगे देखिए वीडियो
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आपको बता दें कि इस वक्त शिक्षा विभाग में प्रनाध्यापक के 932 पद स्वीकृत हैं, पर केवल 439 पद ही भरे हुए हैं। यानि 493 पद खाली हैं। जब 53 फीसद पद खाली चल रहे हैं तो नए प्रिंसिपल कैसे मिलेंगे। यही हाल प्रधानाचार्य पदों का भी है। प्रधानाचार्य के 1383 पद स्वीकृत हैं, पर केवल 512 पद ही भरे हुए हैं। यहां पर भी 63%पद खाली चल रहे हैं। इन पदों को अब सरकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए भरेगी। अगले महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है।