उत्तराखंड देहरादूनThere will not be a cut in the salary of Uttarakhand employees

उत्तराखंड: दिवाली से पहले ढाई लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत..अब नहीं होगी सैलरी में कटौती

त्योहारी सीजन पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अक्टूबर में कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी।

Komal Negi 4001 चुनाव2022उत्तराखंड चुनाव 2022Trivendra Singh Rawat
Independence day 2024 Uttarakhand
Trivendra Singh Rawat: There will not be a cut in the salary of Uttarakhand employees
Image: There will not be a cut in the salary of Uttarakhand employees (Source: Social Media)

देहरादून: दिवाली से ठीक पहले उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया। अब कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में कटौती नहीं होगी। कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में हर महीने एक दिन की कटौती हो रही थी। जिससे कर्मचारी नाराज भी थे। एक अक्टूबर से सैलरी में एक दिन की कटौती नहीं होगी। इस तरह कर्मचारियों को नवंबर महीने में बिना वेतन कटौती के पूरी सैलरी मिलेगी। सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए गए। राज्य सरकार के इस फैसले से ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। कोरोना महामारी के दौर में प्रदेश के तकरीबन ढाई लाख कर्मचारी वेतन कटौती से जूझ रहे थे। कर्मचारियों की सैलरी से एक दिन का वेतन काटा जा रहा था। वेतन में होने वाली कटौती ने कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन त्योहारी सीजन पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अक्टूबर में कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। आगे पढ़िए

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - नवरात्र स्पेशल: देवभूमि का वो शक्तिपीठ, जहां देवराज इन्द्र ने साधना कर पाया खोया हुआ साम्राज्य
इसका मतलब ये है कि नवंबर में कर्मचारियों को बिना कटौती के पूरी सैलरी मिलेगी। बीते 14 अक्टूबर को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की सैलरी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया था। साथ ही कहा था कि फैसले को लागू करने में देरी ना हो। लिहाजा वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती तीन महीने यानी अप्रैल, मई और जून में लॉकडाउन की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा गई थी। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों ने भी सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है। मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों के संस्थानों, निगमों और निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में एक दिन की कटौती का प्रावधान किया था। कटौती की राशि सीएम राहत कोष में जमा की जा रही थी। सरकार के इस कदम का कर्मचारी विरोध कर रहे थे। ऐसे में त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही सरकार ने वेतन में की जा रही कटौती के फैसले को वापस ले लिया। इससे कर्मचारियों को एक हजार रुपये से करीब 6 हजार रुपये तक का फायदा होगा। प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।