देहरादून: कोरोना के साये में गुजरा साल 2020 हमें कई सीख देकर गया। कोरोना काल ने हमें जो नहीं है उस पर रोने की बजाय जो है उस की सराहना करने और धैर्य रखने की सीख दी। अब नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल की सबसे बड़ी उम्मीद कोरोना वैक्सीन है। इसके अलावा अपनी राजधानी में भी नए साल में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। इन पॉजिटिव बदलावों का दिल खोलकर स्वागत कीजिए। नए साल में देहरादून में क्या-क्या बदल जाएगा, चलिए बताते हैं।
1-इलेक्ट्रिक बस सेवा- दून की सड़कों पर अगले दो महीनों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। ये एसी बसें हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। स्मार्ट सिटी की बस में सफर करना यात्रियों के लिए अलग अनुभव होगा। देहरादून के लिए पहले फेज में 30 इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई गई हैं। 11 दिसंबर से ट्रायल के रूप में इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू किया गया था, जो कि सफल रहा है। इस बस में अंग्रेजी, हिंदी के अलावा गढ़वाली भाषा में भी स्टॉपेज की जानकारी मिलेगी।
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2- परेड ग्राउंड का कायाकल्प- देहरादून की शान परेड ग्राउंड को दिल्ली के राजपथ जैसा भव्य बनाया जाएगा। इसके लिए परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को आपस में जोड़ने की योजना है। यहां अंडर वाटर टैंक बनाया जाएगा, जिससे बरसात में परेड ग्राउंड में जमा होने वाला पानी सड़कों पर नहीं बहेगा। योजना पर 23.63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां परेड ट्रैक बनेगा।
3- दून रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर- देहरादून के रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। स्टेशन शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में एक होगा। स्टेशन पर प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग-अलग होंगे। यहां सुविधाओं के विस्तार की कवायद चल रही है। रेलवे स्टेशन फूड आउटलेट, अंडरग्राउंड पार्किंग समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड होगा।
4- राजधानी को मिलेगा 100 बेड का अस्पताल- कोरोनेशन अस्पताल में नई बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही राजधानी को 100 बेड का नया अस्पताल मिल जाएगा। नई बिल्डिंग में एमआरआई, सिटी स्कैन और आईसीयू संबंधी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा गांधी अस्पताल में जल्द ही दस बेड का आईसीयू वार्ड शुरू हो जाएगा। अभी तक शहर में सिर्फ दून अस्पताल में आईसीयू की सुविधा है।
5- घर-घर से उठेगा कूड़ा- 15 जनवरी के बाद घर-घर से कूड़ा उठान का काम शुरू हो जाएगा इसके लिए नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं। चार कंपनियों का चयन हुआ है। नगर निगम की ओर से पुराने वार्डों में कूड़ा उठान का काम साल 2011 से किया जा रहा है। जल्द ही नए 31 वार्डों में भी स्थाई तौर पर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी।
6- स्मार्ट वेंडिंग जोन की संख्या बढ़ेगी- बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए नए साल में 19 स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। जिसमें फल-सब्जी का कारोबार करने वालों को जगह दी जाएगी। पुरानी सब्जी मंडियों में नए सिरे से स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने की योजना पर काम चल रहा है।
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7- नए वार्डों में लगेगी 65 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट- शहर की गलियां अब एलईडी लाइट से जगमगाएंगी। शहर में नए साल में नए वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। योजना के तहत 72 गांवों समेत नए वार्डों में 65 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
8- राजधानी के थानो में बनेगा दूसरा सिटी पार्क- झाझरा की तर्ज पर थानो में भी एक सिटी फॉरेस्ट बनाया जाना है। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। राजधानी की भीड़भाड़ से दूर लोग यहां परिवार के साथ प्रकृति के बीच आनंद के पल बिता सकेंगे। जिस तरह झाझरा में आनंद वन बना है, उसी तरह थानो में दूसरा सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा।
9- नथुवावाला में मार्च से मिलेगा 16 घंटे पानी- नथुवावाला के लोगों की पेयजल समस्या इस साल मार्च तक दूर हो जाएगी। जल संस्थान द्वारा बनाई जा रही 22.46 करोड़ लागत वाली पेयजल योजना इस वर्ष मार्च में पूरी हो जाएगी। इससे नथुवावाला, नकरौंदा आदि इलाकों के करीब साढ़े तीन हजार से अधिक परिवार व बीस हजार से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। उपभोक्ताओं को अधिकतम 16 घंटे पेयजल आपूर्ति मिलेगी।
10- क्लेमेंटाउन-नत्थनपुर के वार्डों में 24 घंटे पहुंचेगा पानी- क्लेमेंटाउन छावनी बोर्ड के छह वार्डों के लोगों को आने वाले महीनों में 24 घंटे पेयजल सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा नत्थनपुर में 55 करोड़ लागत वाली योजना पर काम शुरू होने वाला है। जिसके बाद क्षेत्र में 16 घंटे पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। उपभोक्ताओं को स्मार्ट तरीके से बिल दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के कोटद्वार में टाइगर सफारी का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसे पाखरों में बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपये वाली इस परियोजना पर काम जारी है। साथ ही उत्तरकाशी के भैरों घाटी क्षेत्र में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके जरिए वन्यजीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है।