देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है। अब राज्य सरकारइस बारे में अपना पक्ष रखने का मन बना रही है। फिलहाल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगाई गई है। इस बीच ऑल वेदर रोड के काम को रोका नहीं गया है। उत्तराखंड शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बारे में एक बड़े न्यूज चैनल को कुछ बड़ी बातें बताई हैं। हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं और इससे जुड़ी बड़ी बातें भी बता रहे हैं। जो कंपनी ऑल वेदर रोड के काम को कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बता दिया गया है और अब नए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के मुताबिक जहां ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, वहां अधिकतर जगहों पर पेड़ों के कटान का काम पूरा हो चुका है। इसलिए उन जगहों पर काम जारी रहेगा।
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फिलहाल चौड़ी करण का काम जारी रहेगा और सरकार इस मामले में 15 नवंबर तक कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड 12 हजार करोड़ रुपये का ड्रीम प्रोजक्ट है और इसके तहत चार धामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। जाहिर सी बात है कि अगर इस काम को रोका जाता है, तो आम लोगों के साथ सरकार को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 889 किलोमीटर की इस परियोजना में इस वक्त 440 किलोमीटर पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत 132 ब्रिज, 13 बाइपास, 25 हाई फ्लड लेबल ब्रिज बनाए जाने हैं। साथ ही 9 ट्रक स्टैंड, 3889 वाटर पार्क और 115 बस स्टैंड इस परियोजना में तैयार होने हैं।
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केंद्र सरकार की तरफ से इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य साल 2020 तक रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये माना जा रहा था कि इस परियोजना का काम रुक जाएगा लेकिन अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। आप भी जानिए..देखिए नेटवर्क 18 का ये वीडियो।