देहरादून: उत्तराखंड के तीन लाख सरकारी कर्मचारी अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के छुट्टी पर चले जाने की वजह से सरकारी दफ्तरों में काम-काज ठप रहा। इस बीच संयोजक मंडल के साथ वित्त मंत्री प्रकाश पंत की बैठक हुई। इस बैठक में आवास भत्तों में बढ़ोतरी की संकेत दिए गए हैं। बैठक में कर्मचारियों की दस सूत्री मांगों को लेकर चर्चाएं हुईं। वित्त मंत्री ने कहा कि वो उनकी सभी मांगे कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे, जिसके बाद कैबिनेट इस पर फैसला लेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने आवास भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत दिए। दरअसल कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति कर रही है। समन्वय समिति की मांगों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है।
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बुधवार को मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने समिति संयोजक मंडल से बात की थी, लेकिन इस बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि राहत वाली बात ये है कि समिति ने रोडवेज बसों के संचालन, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं और बिजली उत्पादन और वितरण से सीधे तौर पर जुड़े कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश से छूट दी हुई है, इससे जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं। जो कर्मचारी सामूहिक अवकाश में हिस्सा ना लेकर दफ्तर आ रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैय्या कराई गई है। बता दें कि प्रदेश के कर्मचारी सातवें वेतनमान समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शहर को चार जोन, 11 सेक्टर और 33 सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। सचिवालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।