देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर ‘‘बॉटलनेक’’ बना जोगीवाला..यहां लगा है तगड़ा ट्रैफिक जाम (Jogiwala Highway Bottleneck Jam)
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Image: Jogiwala Highway Bottleneck Jam

देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर ‘‘बॉटलनेक’’ बना जोगीवाला..यहां लगा है तगड़ा ट्रैफिक जाम

कहने को ये रास्ता फोरलेन हो गया है। वाहन चालकों से लच्छीवाला में टोल टैक्स भी वसूला जाने लगा है, लेकिन सफर करने वाले अब भी ‘सफर’ कर रहे हैं।

को जाम मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक दिक्कतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब हरिद्वार-दून राजमार्ग को ही देख लें। कहने को ये रास्ता फोरलेन हो गया है। वाहन चालकों से लच्छीवाला में टोल टैक्स भी वसूला जाने लगा है, लेकिन सफर करने वाले अब भी ‘सफर’ ही कर रहे हैं, वजह है जोगीवाला में लगने वाला जाम। जोगीवाला चौक पर अक्सर जाम लगा रहता है। ये एक बॉटलनेक की तरह बन गया है। यानी दोनों तरफ से चौड़ा हाईवे और ठीक जोगीवाला में संकरा रास्ता। दरअसल राजमार्ग के हिसाब से ये रोड संकरी है। उस पर पुलिस ने रोड के बीचोंबीच डिवाइडर लगाकर इसे सामान्य सड़क में तब्दील कर दिया है। जोगीवाला चौक पर अक्सर जाम लगा रहता है। गुरुवार को यहां हालात और बिगड़ गए थे। इन दिनों इस क्षेत्र में गैस पाइप लाइन बिछाई जा रही है, बेतरतीब निर्माण के चलते हालात और खराब हो गए हैं। सड़क की एक लेन पूरी तरह मलबे से ढकी है। गुरुवार सुबह यहां चौक के नीचे बह रहे नाले से पानी ओवरफ्लो हो गया था। जिससे आसपास जमा मलबा भी चौक पर फैल गया। आगे पढ़िए

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नतीजतन जोगीवाला में मोहकमपुर से लेकर कैलाश अस्पताल तक भारी जाम लग गया। पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। दोपहर दो बजे तक वाहन चालकों पर बड़ी बुरी बीती। पुलिस ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन अगर चौक से अस्थायी डिवाइडर कुछ देर के लिए हटा दिए जाते तो वाहनों के दबाव को बांटा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जोगीवाला में अतिक्रमण भी बड़ी चुनौती है। यहां चौक पर 10 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। कहा गया था कि अतिक्रमण हटाकर चौक को चार मीटर चौड़ा किया जाएगा, लेकिन योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। साल 2013 में बहुगुणा सरकार के कार्यकाल में यहां फ्लाईओवर बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था। सड़क की खुदाई का काम भी शुरू हुआ, फिर एक दिन पता चला कि योजना निरस्त कर दी गई है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

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