हल्द्वानी: उत्तराखंड के स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया के बीच फिर से प्राइवेट स्कूल जबरदस्त रोड़ा बने हुए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कई केस देखने को मिल रहे हैं। लॉटरी प्रक्रिया में भी अपनी मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूल अब दाखिले के लिए भी लोगों से पैसा मांग रहे हैं और गरीब बच्चों को आरटीई में दाखिला नहीं दे रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी जिले की जहां प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जागरण की खबर के मुताबिक आरटीआई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री के दाखिले के लिए भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। पहले भी हल्द्वानी के प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अभिभावकों के ऊपर फीस देने का दबाव बनाने का मामला सामने आया था
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हल्द्वानी के प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक बार फिर से अभिभावक उंगली उठाते हुए दिख रहे हैं। पहले भी हल्द्वानी के कुछ प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी गई थी। इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के तहत हल्द्वानी के कई प्राइवेट स्कूल फिर से मनमानी पर उतर आए हैं और वह गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों द्वारा आरटीई की वेबसाइट में स्कूलों की मनमानी की शिकायत की जाने लगी है और अब तक राज्य में आरटीई की दूसरी लॉटरी भी नहीं निकाली जा सकी है। हल्द्वानी के कुल 7 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने शिकायत की है। अभिभावकों ने कहा है कि यह प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और शिक्षा विभाग द्वारा तय नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। यह स्कूल आरटीई के तहत गरीब बच्चों के मुफ्त में होने वाले एडमिशन में भी पैसा मांग रहे हैं।
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जागरण की खबर के मुताबिक हल्द्वानी के इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल, ग्रीन वुड्स ग्लोबल स्कूल, अल्केमी स्कूल, सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा। वहीं काइट्स जूनियर स्कूल फीस का दबाव बना रहा है। इन सभी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने मनमानी कि शिकायत दर्ज की है। इन स्कूलों को खंड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने पत्र जारी कर एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कर 3 दिनों के अंदर-अंदर आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही स्कूलों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अगर स्कूलों द्वारा अब अपनी मनमानी की जाएगी तो शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।